Budget 2026: खत्म हो जाएगा old टैक्स रिजीम या नए वाले में बदलाव करेगी सरकार, जानिए क्या है पूरा प्लान
Budget 2026:बजट 2026 के संदर्भ में पुरानी टैक्स व्यवस्था को लेकर टैक्स विशेषज्ञों और स्रोतों के बीच काफी चर्चा जारी है। सरकार की ओर से स्पष्ट झुकाव नई व्यवस्था की तरफ दिखाई दे रहा है, फिर भी इस पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने के बारे में विशेषज्ञों के विचार विभिन्न हैं। अधिकतर जानकार यह मानते हैं कि पुरानी व्यवस्था को तुरंत समाप्त नहीं किया जाएगा। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बजट 2026 में सरकार पुरानी व्यवस्था समाप्त करने के लिए एक समयसीमा या सनसेट डेट का संकेत दे सकती है, जिससे कि लोग धीरे-धीरे नई व्यवस्था की ओर स्विच कर सकें, जैसे कि 2–3 साल बाद का समय।
सरकार इसे जारी रख सकती है, लेकिन नई व्यवस्था को इतना आकर्षक बना सकती है कि पुरानी व्यवस्था अपने आप अप्रासंगिक हो जाए।
नई व्यवस्था क्यों बन रही है पहली पसंद?
हालांकि पुरानी टैक्स व्यवस्था में HRA और सेक्शन 80C (Section 80C) जैसे महत्वपूर्ण डिडक्शन हैं, लेकिन बजट 2025 में हुए बड़े बदलावों के बाद नई व्यवस्था काफी लोकप्रिय हुई है. नई व्यवस्था में 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता. स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर 12.75 लाख तक टैक्स फ्री. आंकड़ों से समझें तो लगभग 72% से 80% टैक्सपेयर्स पहले ही नई व्यवस्था में शिफ्ट हो चुके हैं
पुरानी व्यवस्था में फस गए लोगों का क्या होगा?
अभी भी करीब 20-25% लोग पुरानी व्यवस्था में हैं, क्योंकि उनके पास होम लोन का ब्याज (Section 24b) है. वे 80C, 80D और HRA जैसी बड़ी छूट का फायदा उठाते हैं. Vishesgyo के मुताबिक, इन लोगों को अचानक हटाना कठिन होगा, इसलिए सरकार इनके लिए कोई हल निकाल सकती है.
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बजट 2026 से क्या हैं उम्मीदें?
नई व्यवस्था के तहत सीमा को 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये किया जा सकता है। इसके साथ ही, NPS (नेशनल पेंशन स्कीम) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये की छूट भी नई व्यवस्था में जोड़ी जा सकती है, जो वर्तमान में केवल पुरानी व्यवस्था में उपलब्ध है।
यदि आप होम लोन या बड़े निवेश (जैसे LIC, PPF) के आधार पर पुरानी व्यवस्था का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको अभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार पुरानी व्यवस्था को समाप्त करने के बजाय नई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
