EV Policy: इलेक्ट्रिक बाइक-स्कूटर खरीदने पर मिलेगी ₹40,000 तक की सब्सिडी, जनवरी में हो सकता है लागू
EV Policy देश की राजधानी दिल्ली के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार जनवरी के पहले हफ्ते तक नई EV पॉलिसी का ड्राफ्ट लेकर आ सकती है। दिल्ली के नए ईवी पॉलिसी में मिडल क्लास को बड़ी राहत देने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली सरकार EV पॉलिसी के ड्राफ्ट में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (स्कूटर और बाइक) की खरीद पर भारी सब्सिडी देने की प्लानिंग कर रही है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी के तहत पेट्रोल टू-व्हीलर से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर में शिफ्ट करने पर 35,000 से 40,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जा सकती है।
कमर्शियल थ्री-व्हीलर और कार की खरीद पर भी भारी सब्सिडी देगी सरकार
सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली सरकार अपनी नई ईवी पॉलिसी में सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर गाड़ियों पर ही नहीं बल्कि थ्री-व्हीलर और कार खरीदने पर भी भारी सब्सिडी देने की योजना बना रही है। सरकार कमर्शियल थ्री-व्हीलर को EV में शिफ्ट करने पर सब्सिडी के रूप में बड़ी राशि खर्च करने की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा, 20 लाख रुपये तक की पेट्रोल और डीजल कार चलाने वाले लोग अगर EV में शिफ्ट होते हैं तो सरकार उन्हें भी भारी सब्सिडी दे सकती है।
दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए किए जा रहे हैं उपाय
बताते चलें कि दिल्ली सरकार, राजधानी की हवा को साफ करने और प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। इसी कड़ी में, दिल्ली सरकार जल्द ही अपनी नई ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट लेकर आ सकती है। दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सरकार पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों की संख्या को घटाकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दे रही है, जिसके लिए भारी सब्सिडी वाली योजना शुरू होने की उम्मीद है।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत बनाएगी दिल्ली सरकार
EV Policyइसके अलावा, प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी ताकतवर बनाने की कोशिशों में जुट गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को बताया कि सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बजट 60 प्रतिशत बढ़ाकर 9110 करोड़ रुपये कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का एक बड़ा कारण है और प्राइवेट गाड़ियों पर निर्भरता कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना जरूरी है।
