EPFO: सरकार ने लॉन्च की नई कर्मचारी नामांकन योजना, अब PF रजिस्ट्रेशन होगा आसान…
EPFO कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को कर्मचारी नामांकन योजना 2025 (Employee Enrollment Scheme 2025) की शुरुआत की. इस योजना का मकसद नियोक्ताओं (Employers) को प्रोत्साहित करना है कि वे स्वेच्छा से अपने सभी योग्य कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में शामिल करें.
1 नवंबर 2025 से लागू हुई योजना
यह योजना 1 नवंबर 2025 से लागू हो गई है. इसके तहत, अगर किसी नियोक्ता ने पहले कर्मचारी के वेतन से ईपीएफ का हिस्सा नहीं काटा है, तो उसे अब उस हिस्से का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी. सिर्फ ₹100 का नाममात्र जुर्माना देना होगा. श्रम मंत्रालय ने बताया, इस योजना का उद्देश्य देश में वर्कफोर्स को औपचारिक दायरे में लाना और व्यापार करने में आसानी (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देना है.
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ईपीएफओ सिर्फ फंड नहीं, भरोसे की निशानी
कार्यक्रम के दौरान मंत्री मांडविया ने कहा, ईपीएफओ सिर्फ एक फंड नहीं, बल्कि भारत के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा पर भरोसे का प्रतीक है. इसे दक्षता, पारदर्शिता और संवेदना के साथ आगे बढ़ाना जरूरी है. उन्होंने कहा, हर सुधार का असर सीधे मजदूरों की जिंदगी में दिखना चाहिए और ये तभी होगा जब हम बदलाव को आसान भाषा और साफ व्यवस्था में लागू करें.
ईपीएफओ 3.0 प्लेटफॉर्म जल्द लॉन्च होगा
केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति ने बताया कि जल्द ही EPFO 3.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा, जो कामकाज को और तेज़, पारदर्शी और सुलभ बनाएगा. उन्होंने कहा, सरल निकासी (withdrawal) प्रक्रिया और विश्वास योजना जैसी नई पहल से नियोक्ताओं के लिए अनुपालन (compliance) आसान हुआ है. हमारा फोकस भरोसे को मजबूत करना, कवरेज बढ़ाना और हर कर्मचारी को प्रगति का साझेदार बनाना है.
ईपीएफओ की नई डिजिटल सुविधाएं
EPFOहाल ही में ईपीएफओ ने कई नई सेवाएं शुरू की हैं जिसमें सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम, आधार और फेस ऑथेंटिकेशन, अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ECR) सिस्टम है. इनसे 7 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को डिजिटल और सुगम सेवा मिल सकेगी.
पीएम रोजगार योजना से जुड़ा बड़ा लक्ष्य
श्रम सचिव वंदना गुर्नानी ने बताया कि ईपीएफओ प्रधानमंत्री की विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) के कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभा रहा है. यह योजना देश में 3.5 करोड़ नई नौकरियों को बढ़ावा देने और औपचारिक रोजगार (Formal Employment) को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है.
