Chhattisgarh top News: छत्तीसगढ़ सरकारी कर्मचारियों के DA में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान, जानिए कब से आएगा खाते में…..
Chhattisgarh top News छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते में वृद्धि का ऐलान किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही के लिए कर्मचारियों के DA में इजाफा कर दिया गया है। अब राज्य के लगभग चार लाख से अधिक कर्मचारियों को 53% की जगह 55% महंगाई भत्ता मिलेगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस संबंध में बीते सोमवार को घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए यह निर्णय ले रही है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब केंद्रीय कर्मचारियों के समान 55 प्रतिशत हो गया है। इस निर्णय से कर्मचारियों को जुलाई माह से प्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि कर्मचारी संगठनों की मांग है कि यह बढ़ा हुआ DA 1 जनवरी 2025 से लागू किया जाए।
छत्तीसगढ़ मंत्रालय सरकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र राजपूत ने सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए कहा की हम राज्य सरकार और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का धन्यवाद करते हैं। यह निर्णय निश्चित रूप से कर्मचारियों के हित में है। हालांकि यदि इसे 1 जनवरी से लागू किया जाता तो यह और भी सराहनीय होता। राज्य सरकार के इस फैसले को कर्मचारी वर्ग ने सकारात्मक रूप में लिया है और इसे महंगाई के दौर में राहत देने वाला कदम माना है।
उत्तर: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों का नया महंगाई भत्ता अब 55% हो गया है, जो पहले 53% था।
इस फैसले से कितने कर्मचारियों को फायदा होगा?
उत्तर: इस फैसले से राज्य के लगभग चार लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता कब से लागू होगा?
उत्तर: मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जुलाई माह से लागू होने की संभावना है, हालांकि कर्मचारी संगठन इसे 1 जनवरी 2025 से लागू करने की मांग कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार ने यह फैसला क्यों लिया?
उत्तर: यह फैसला कर्मचारियों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए लिया गया है, ताकि बढ़ती महंगाई के दौर में उन्हें राहत मिल सके।
कर्मचारी संघ ने इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया दी है?
Chhattisgarh top News: छत्तीसगढ़ मंत्रालय सरकारी कर्मचारी संघ ने सरकार के इस कदम की सराहना की है, लेकिन यह भी कहा है कि यदि इसे 1 जनवरी 2025 से लागू किया जाता तो यह और भी सराहनीय होता।
