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Asam News :  राज्य सरकार ने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ उठाया सख्त कदम, पहले गिरफ्तार किया अब भेजा नो मेंस लैंड; जानिए क्या है वजह!

Asam News :    असम / जैसे कि आप सभी देशवासियों को पता है कि भारत में अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा काफी समय से चर्चा में चल रहा है।  इसी बीच पूर्वोत्तर राज्य असम की बीजेपी सरकार ने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। जिसमें राज्य सरकार ऐसे लोगों को ढूंढ रही है, जिन्हें विदेशी ट्रिब्यूनल ने अवैध घोषित किया है। जानकारी के अनुसार, 27 और 29 मई को पश्चिमी और दक्षिणी असम से कम से कम 49 घोषित विदेशी नागरिकों को नो मैंस लैंड भेजा गया है।

 

नो मैंस लैंड किसे कहा जाता है…???

आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा को  ही नो मैंस लैंड कहा जाता है।

सुप्रीम कोर्ट खटखटया दरवाजा

 

राज्य सरकार के इस कड़े एक्शन के बाद असम के कुछ इलाकों में हड़कंप मच गया है। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटया है और इस एक्शन पर रोक लगाने की मांग की है। इस याचिका में उन्होंने अपने परिवार का पता लगाने के बारे में मांग की है।

इस पर याचिकाकर्ताओं ने आशंका जताया है कि उनके घरवालों को भी वापस भेज दिया है। इन लोगों ने कोर्ट से इस अभियान पर रोक लगाने की मांग की है।

असम के राज्य सरकार ने एक बयान में क्या कहा..???

जानकरी के लिए बता दे कि  राज्य के सीएम हिमंत सरमना ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि अब ट्रिब्यूनलों द्वारा विदेशी नागरिक घोषित किए गए 30,000 लो गायब हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अभी एनआरसी अपडेट प्रक्रिया रुकी हुई है। अब इसको तेज करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमें कोई विदेशी मिलता है हम कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे।

 

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आगामी दिनों में कई ‘पुश बैक’ कार्रवाई के निर्देश

Asam News :     सूत्रों के अनुसार असम के सीएम हिमंत सरमा ने कहा है कि आने वाले समय में इस प्रकार कि कई पुश बैक कार्रवाई की जाएगी। जिसमें कि कोई भी घोषित विदेशी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। यदि किसी ने अपील नहीं की है तो उसका भारत में रहने का अधिकार जल्द समाप्त कर दिया जायेगा। लेकिन यदि वह दिखा दे कि उसने अपील की है तो राज्य सरकार उसको दुबारा परेशान नहीं करेगी।

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