PM Kisan Samman Nidhi: किसानों को बड़ा झटका, इन किसानों से वापस लिया जाएगा किसान सम्मान निधि का पैसा, सरकार ने जारी किया नोटिस…
PM Kisan Samman Nidhi: उत्तर प्रदेश सरकार ने 8,000 से अधिक किसानों को दी गई किसान सम्मान निधि की राशि वापस लेने का निर्णय लिया है। यह कदम गलत तरीके से लाभ लेने वाले किसानों की पहचान के बाद उठाया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के लाखों किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है
क्या है मामला?
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के लाखों किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है।हाल ही में सरकारी जांच में पाया गया कि 8,000 से अधिक किसान इस योजना के पात्र नहीं थे, लेकिन उन्हें गलत तरीके से लाभ मिल रहा था। इनमें से कुछ सरकारी कर्मचारी, आयकर दाता और अन्य योजनाओं का लाभ लेने वाले लोग शामिल हैं, जो किसान सम्मान निधि के लिए अयोग्य हैं।
क्या होगी वापसी की प्रक्रिया?
सरकार ने बैंक खातों से सीधे कटौती करने का आदेश दिया है। जिन किसानों ने गलत जानकारी देकर योजना का लाभ उठाया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। कृषि विभाग ने एक हेल्पलाइन जारी की है, जहां किसान अपनी पात्रता की जांच करा सकते हैं। कुछ किसानों ने गलती से आवेदन कर दिया था, वे सरकार से माफी की अपील कर रहे हैं। अन्य लोगों का कहना है कि सरकारी तंत्र की लापरवाही के कारण यह समस्या हुई है।
क्यों वापस ली जा रही है राशि?
PM Kisan Samman Nidhi सरकार द्वारा किए गए जांच में यह पाया गया कि इन 8,000 किसानों ने गलत जानकारी देकर योजना का लाभ उठाया था। इनमें सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता और वे लोग शामिल हैं जो योजना के लिए पात्र नहीं थे। इनमें सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता और वे लोग शामिल हैं जो योजना के लिए पात्र नहीं थे।
सरकार की सख्ती
योगी सरकार ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि वे इन किसानों से जल्द से जल्द राशि की वसूली सुनिश्चित करें। साथ ही, भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए सख्त निगरानी व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है।
क्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना?
PM Kisan Samman NidhiPM-KISAN योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसे तीन किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाता है। इस योजना का मकसद किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस योजना में किसी भी प्रकार की धांधली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और गलत तरीके से पैसा लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी
