Ration Card देश के गरीबों और जरुरतमंदों के लिए भारत सरकार की योजनाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। समाज के हर वर्ग तक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार समय-समय पर कई कदम उठाती है। इन्हीं योजनाओं के तहत सरकार ने गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को सब्सिडी वाले अनाज उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है। हालांकि, अब सरकार ने राशन कार्ड के नियमों और अनाज की मात्रा में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगा।
राशन कार्ड पर मिलने वाले अनाज की मात्रा में हुआ बड़ा बदलाव
नई राशन वितरण प्रणाली के तहत चावल और गेहूं की मात्रा को दोबारा निर्धारित किया गया है। पहले जहां एक व्यक्ति को तीन किलो चावल और दो किलो गेहूं मिलता था, अब इसे बदलकर 2.5 किलो चावल और 2 किलो गेहूं कर दिया गया है। इस बदलाव से चावल की मात्रा में आधे किलो की कटौती की गई है।
अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए भी राशन की मात्रा में बदलाव किया गया है। पहले उन्हें 21 किलो चावल और 14 किलो गेहूं मिलता था, लेकिन अब 18 किलो चावल और 17 किलो गेहूं दिया जाएगा। यह बदलाव सरकार ने पोषण और खाद्य सुरक्षा को संतुलित करने के उद्देश्य से किया है।
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सरकार का मानना है कि चावल की खपत को नियंत्रित कर गेहूं की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है, जिससे जरुरतमंद लोगों को बेहतर पोषण और भोजन का संतुलन मिल सके।
ई-केवाईसी अनिवार्य: राशन कार्ड रद्द होने का खतरा
Ration Cardसरकार ने राशन कार्ड से जुड़े नियमों को और पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) को अनिवार्य कर दिया है। जिन लोगों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, उनका राशन कार्ड 1 जनवरी 2025 से रद्द हो सकता है। ऐसे में उन व्यक्तियों को न तो मुफ्त राशन मिलेगा और न ही कम कीमत पर राशन का लाभ मिल पाएगा।
ई-केवाईसी प्रक्रिया को लागू करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभ जरूरतमंदों तक ही पहुंचे। इससे राशन वितरण में धांधली और फर्जी राशन कार्ड धारकों को रोका जा सकेगा।
