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2025 के पहले संविदा कर्मचारियों की बल्ले – बल्ले , सरकार ने शुरू की नियमितीकरण की प्रक्रिया, बनाई गई ये कमेटी

Samvida Karmi Niyamitikaran Latest News मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार को आज एक साल हो गए हैं। आज ही के दिन साल 2023 में मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ ली थी। डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर सीएम मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। इसी कड़ी में सरकार ने लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे अनियमित कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी दी है।

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हर तीन साल में होगा नियमितीकरण

हर शिक्षक को अपने ज्वाइनिंग के तीन साल बाद नियमितीकरण के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। इस प्रक्रिया में शिक्षक को एक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देना होगा, जिसमें वह यह बताएंगे कि उनकी तीन साल की परिवीक्षा अवधि खत्म हो चुकी है।

 

       **महत्वपूर्ण पॉइंट्स **

• अनियमित शिक्षकों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू..!!

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तैनात अनियमित शिक्षकों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए एक कमेटी का गठन किया है, जो इस प्रक्रिया को पूरा करेगी।

• अनियमित शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए क्या नियम होंगे?

अनियमित शिक्षकों को नियमितीकरण के लिए तीन साल की परिवीक्षा अवधि पूरी करनी होगी। शिक्षक को एक निर्धारित आवेदन पत्र में यह बताना होगा कि उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त हो चुकी है और उनके खिलाफ कोई शिकायत या मामला नहीं है।

• ऐसे नियमितीकरण के लिए शिक्षक की पात्रता जांची जाएगी?

शिक्षकों की पात्रता को संकुल प्राचार्य द्वारा जांचा जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शिक्षक ने अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान अच्छे तरीके से काम किया हो, उनके खिलाफ कोई शिकायत न हो, और उनकी गोपनीय चरित्रावली संतोषजनक हो।

• नियमितीकरण से इतने कर्मचारियों को राहत..!!

सरकार के इस फैसले से लगभग 15,000 अनियमित कर्मचारियों को राहत मिलेगी। यह नियमितीकरण उन्हें स्थायित्व और बेहतर कार्यस्थितियों का अवसर प्रदान करेगा।

• क्या नियमितीकरण प्रक्रिया में कोई विशेष मापदंड होंगे?

हां, नियमितीकरण के लिए शिक्षक की परिवीक्षा अवधि, कार्य प्रदर्शन, शिशुपालन अवकाश की प्रमाणिकता, और उनके खिलाफ कोई कानूनी मामले न होने के मापदंडों का पालन किया जाएगा। जिलास्तरीय समिति इन मापदंडों के आधार पर शिक्षक की पात्रता का मूल्यांकन करेगी।

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