Asam News: सरकार का बड़ा फैसला! ‘NRC के लिए आवेदन न करने वालों को नहीं मिलेगा आधार कार्ड’, जाने क्या है वजह?
Asam News: असम सरकार ने आधार कार्ड को NRC से जोड़ने की कोशिश के तहत लिया बड़ा फैसला. असम सरकार के इस फैसले के मुताबिक, अगर आवेदक या उसके परिवार ने NRC में अप्लाई नहीं किया है तो आधार कार्ड के लिए किए गए आवेदन को भी खारिज कर दिया जाएगा।
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मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि :-संकटग्रस्त बांग्लादेश के नागरिकों द्वारा घुसपैठ की कोशिशों को देखते हुए कैबिनेट की बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया।
किसने कही ये बात सिस्टम को करना होगा और भी मजबूत-
उन्होंने कहा, पिछले 2 महीने में असम पुलिस, त्रिपुरा पुलिस और BSP ने बड़ी संख्या में घुसपैठियों को पकड़ा है। यही कारण है कि बांग्लादेश से घुसपैठ हमारे लिए चिंता का विषय है। हमें अपनी प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है और इसीलिए हमने आधार कार्ड तंत्र को सख्त बनाने का निर्णय लिया है।
सरमा ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि
अब से राज्य सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग आधार आवेदकों के सत्यापन के लिए नोडल एजेंसी होगा और प्रत्येक जिले में एक अतिरिक्त जिला आयुक्त संबंधित व्यक्ति होगा।
उन्होंने कहा, प्रारंभिक आवेदन के बाद, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण इसे सत्यापन के लिए राज्य सरकार को भेजेगा। स्थानीय सर्किल अधिकारी (सीओ) पहले यह जांच करेगा कि आवेदक या उसके माता-पिता या परिवार ने एनआरसी में शामिल होने के लिए आवेदन किया है या नहीं।
सामाजिक संस्थानों के लिए भूमि आवंटन हेतु आवेदन की सुविधा के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत नवीकरण शुल्क में छूट को भी मंजूरी दी।
मिशन बसुंधरा के तहत इनका होगा निपटारा
असम सरकार ने फरवरी में ‘मिशन बसुंधरा‘ का तीसरा चरण शुरू किया, जिसके तहत स्थानीय समुदायों को भूमि अधिकार प्रदान करने के नियमों को आसान बनाया जाएगा, संगठनों को भूमि का स्वामित्व दिया जाएगा और धार्मिक संस्थानों से अधिग्रहित भूमि का निपटान किया जाएगा।
NOTE: उन्होंने कहा, ऐसे मामलों में पिछले तीन वर्षों के ऑडिट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी समाप्त कर दी गई है।
