जयपुरः कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी शासित कई राज्यों की सरकारों ने अब ओबीसी आरक्षण की समीक्षा करने की बात कह रही है। इसमें अब राजस्थान भी शामिल हो गया है। राजस्थान सरकार भी ओबीसी आरक्षण की समीक्षा कराएगी। प्रदेश में 14 मुस्लिम जातियां ओबीसी आरक्षण का लाभ ले रही हैं, जिनको लेकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने स्पष्ट किया कि चार जून को चुनाव नतीजे आने के बाद सरकार इन जातियों के आरक्षण की समीक्षा कराएगी।
4 जून के बाद बड़ा फैसला!खत्म हो सकता है इन जातियों का आरक्षण
मंत्री अविनाश गहलोत का कहना है कि चार जून के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में 14 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में आरक्षण दिया जा रहा है, जिनको कांग्रेस के समय शामिल किया गया। भाजपा की पिछली सरकारों के समय इनकी समीक्षा नहीं होने के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। धर्म के आधार पर यह आरक्षण संविधान के विरुद्ध है। इस बारे में उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर समीक्षा कराई जाएगी, जिसके बाद कार्रवाई होगी।
4 जून के बाद बड़ा फैसला!खत्म हो सकता है इन जातियों का आरक्षण
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश में ओबीसी में 91 जाति-वर्ग शामिल हैं, जिनको आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। वहीं 14 मुस्लिम जातियां ओबीसी आरक्षण का लाभ ले रही हैं। इनमें नगारची-दमामी (मुस्लिम), राणा (मुस्लिम), बायती (बारोट मुस्लिम), सिंधी मुसलमान, सिपाही (मुस्लिम), फकीर (कब्रिस्तान में काम करने वाले), धोबी (मुस्लिम), मेव, कायमखानी, नागौरी, भिश्ती, मांगणियार, लखेरा, मिरासी, काठात, मेहरात, चीता, घोडात, बिसायती आदि शामिल है।
