इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर आया बड़ा अपडेट, वित्त मंत्री ने इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर कही ये बात….
Ev import duty 2023: इन दिनों देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग बढ़ गई है। जिससे विदेश से भी कई ईवी वाहनों को इंपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें विदेश से आने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते नहीं होंगे। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार (25 अगस्त) को कहा कि मंत्रालय के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने कोई भी प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने दिल्ली में आयोजित बी20 समिट इंडिया 2023 के कार्यक्रम में यह जानकारी दी।
Ev import duty 2023: दरअसल, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से कहा था कि केंद्र सरकार नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है। इसमें टेस्ला के एक प्रस्ताव पर सरकार उन मैन्यूफैक्चरर के व्हीकल के लिए इंपोर्ट चार्ज कम करने वाली है, जो देश में कम से कम 40% व्हीकल देश में मैन्यूफैक्चरिंग करने की कमिटमेंट करते हैं।
इन कारों पर लगती है 100% इम्पोर्ट ड्यूटी
Ev import duty 2023: देश में 40 हजार डॉलर यानी करीब 33.19 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली कारों को इम्पोर्ट करने पर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है। इससे कम कीमत वाली कारों पर 70% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। इम्पोर्ट ड्यूटी में टोटल कॉस्ट, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट का खर्च शामिल है। वहीं, कंपनियों को कार के कंपोनेंट्स और पार्ट्स इम्पोर्ट करने पर 15% से 35% तक टैक्स देना पड़ता है।
ईवी के इंपोर्ट पर छूट चाहती है टेस्ला
Ev import duty 2023: एलन मस्क की EV बनाने वाली कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंपोर्ट और भारत में कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए छूट चाहती है। हालांकि, सरकार इस मांग को पहले ही खारिज कर चुकी है। इससे पहले पिछले साल भी टेस्ला ने सरकार से पूरी तरह से असेंबल गाड़ियों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 100% से घटाकर 40% करने की मांग की थी।
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ईवी के इंपोर्ट पर छूट चाहती है टेस्ला
Ev import duty 2023: एलन मस्क की EV बनाने वाली कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंपोर्ट और भारत में कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए छूट चाहती है। हालांकि, सरकार इस मांग को पहले ही खारिज कर चुकी है। इससे पहले पिछले साल भी टेस्ला ने सरकार से पूरी तरह से असेंबल गाड़ियों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 100% से घटाकर 40% करने की मांग की थी।
