7th Pay Commission : छत्तीसगढ़ की सत्ता में काबिज होने के बाद सीएम विष्णुदेव साय एक के बाद एक मोदी की गारंटी को पूरा करने में लगे हुए हैं। पहले तो उन्होंने गरीबों का आवास दिया, फिर किसानों को बकाया बोनस, महतारी वंदन योजना और अब किसानों को अंतर की राशि प्रदान करने की तैयारी चल रही है। लेकिन इन सब के बीच एक वर्ग ऐसा है जो विधानसभा चुनाव से पहले ही सरकार की ओर आस लगाए बैठा है, लेकिन नई सरकार बनने के बाद भी अभी तक उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई है। वहीं, अब अपनी मांगों को लेकर उन्होंने मोर्चा खोल दिया है।
दरअसल हम बात कर रहे हैं प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की जो महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहा है। अब सरकारी कर्मचारियों के सब्र का बांध टूटने लगा है और वो आंदोलन की राह पकड़ने लगे हैं। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 23 अप्रैल को प्रदेशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है। प्रदेशभर के कर्मचारी सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालय में में डीए की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे।
बात करें सरकारी कर्मचारियों को भुगतान किए जा रहे महंगाई भत्ता की तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 42 प्रतिशत डीए का भुगतान किया जा रहा है। जबकि केंद्रीय कर्मचारियों को 46 प्रतिशत डीए का भुगतान किया जा रहा है। प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2023 से बढ़ा हुआ 4 प्रतिशत डीए अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। जबकि जनवरी 2024 से एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों के डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी होनी है। हालांकि जनवरी से बढ़ाए जाने वाले डीए का ऐलान केंद्र सरकार ने ही नहीं किया है।
7th Pay Commission अगर केंद्र सरकार 4 प्रतिशत डीए बढ़ाने का ऐलान करती है तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत हो जाएगा। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के कर्मचारियों को भुगतान किए जा रहे डीए की बात करें तो 42 प्रतिशत है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार की ओर डीए बढ़ा दिया जाता है तो प्रदेश के कर्मचारियों के डीए में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी होगी।
