7th Pay Commission DA Hike : भोपाल: मध्यप्रदेश में कर्मचारियों ने केंद्रीय कर्मचारियों के समान 7% महंगाई भत्ता और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत, पदोन्नति ,7वें वेतनमान के अनुसार वाहन, गृहभाड़ा भत्ता देने सहित अन्य मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए सतपुड़ा भवन से मंत्रालय तक रैली निकालकर अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और मंत्रालय से होते हुए विंध्याचल भवन तक रैली भी निकाली। नाराज कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार पर उपेक्षा के आरोप लगाए। प्रदर्शन में कई कर्मचारी संगठनों के कर्मचारी शामिल हुए।
संगठन के पदाधिकारियों ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, दीपावली पर मध्य प्रदेश में सरकार को कर्मचारियों की परवाह तक नहीं है। यही वजह है कि कर्मचारियों को काली दीपावली मनाने को मजबूर होना पड़ रहा है।
उन्होंने आगे बताया कि, प्रदेश के 7.30 लाख अधिकारियों-कर्मचारियों और 4.50 लाख पेंशनरों को 11 महीने से अटका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दीपावली पर भी नहीं दी जा रही है। सरकार अन्य मांगों पर भी विचार नहीं कर रही है। हमने सार्वजनिक रूप से अपना विरोध दर्ज कराया है। मांगें पूरी नहीं हुई तो प्रदेश में बड़ा आंदोलन होगा।
डिप्टी सीएम से चर्चा
बता दें कि, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश पदाधिकरियों ने दो दिन पहले प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से लंबित महंगाई भत्ता दीपावली के पहले अधिकारियों और कर्मचारियों को देने के संबंध में चर्चा की थी। इस पर उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आश्वासन दिया था कि कल ही मुख्यमंत्री और वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके आपकी जायज मांग को अतिशीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा।
मप्र के कर्मचारियों की यह है प्रमुख मांगें
केंद्र के समान और केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता दिया जाए।
वाहन भत्ता और गृहभाड़ा भत्ता में बढ़ोत्तरी की जाए
साढ़े आठ साल से बंद पदोन्नति शुरू की जाए।
लिपिकों की वेतन विसंगति दूर की जाए।
अनुकंपा नियुक्ति में आए लिपिकों को सीपीसीटी करने के लिए समय दिया जाए।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 1800 ग्रेड-पे दी जाए।
45000 स्थाईकर्मियों को नियमित किया जाए।
20000 अंशकालीन कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए।
4.50 लाख पेंशनर्स को धारा 49 के कारण समय पर पेंशन का भुगतान एवं महंगाई भत्ता के एरियर्स का भुगतान नहीं हो पा रहा है, इसे खत्म किया जाए।
यूपी में कर्मचारियों को सौगात
केंद्र सरकार के बाद अब दो राज्यों ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली का तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 17 लाख राज्य कर्मचारियों और टीचर्स के लिए महंगाई भत्ते में इजाफा किया है। इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी महंगाई भत्ते में इजाफा किया है। दोनों राज्यों ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 3 फीसदी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी किया है।
इन दोनों राज्यों ने दिवाली के मौके पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला किया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू मानी जाएगी। 3% इजाफा के बाद अब UP सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) 53% के हिसाब से दिया जाएगा और 30 अक्टूबर तक ये सैलरी में जुड़ जाएगा।
दिवाली से पहले कर्मचारियों के अकाउंट में जुलाई से बकाया डीए भेजा जाएगा, जो 6,908 रुपये होगा। साथ ही अक्टूबर महीने की सैलरी भी क्रेडिट होगी। हालांकि 25 फीसदी बोनस अमाउंट 1,727 रुपये अकाउंट में भेजा जाएगा, बाकी का 75 फीसदी हिस्सा जनरल प्रोविडेंड फंड (GPF) अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस फैसले से यूपी सरकार के खजाने पर 1,022 करोड़ रुपये का भार आएगा।
7th Pay Commission DA Hike बुधवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने करीब 15 लाख नॉन-गैजेट राज्य कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस का ऐलान किया। इस घोषणा के बाद फाइनेंस डिपॉर्टमेंट ने बोनस का ब्यौरा देते हुए एक सरकारी आदेश जारी किया। एक महीने के वेतन के बराबर और 7,000 रुपये तक का बोनस, दिवाली से पहले पात्र कर्मचारियों को दिया जाएगा। इसके अलावा, केवल वे कर्मचारी जिन्होंने 31 मार्च, 2024 तक एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, वे ही बोनस के पात्र होंगे। इन कर्मचारियों को अधिकतम 7,000 रुपये का बोनस मिलेगा, जो उनके अक्टूबर के वेतन के साथ दिया जाएगा।
