Old Pension in Punjab: पुरानी पेंशन को लेकर पिछले कुछ महीनों से सरकारी कर्मचारियों की मांग तेज हो गई है. कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पुरानी पेंशन को लागू किया जा चुका है. लेकिन पंजाब में पिछले दिनों सरकार की तरफ से किये गए ऐलान के बावजूद भी सरकारी कर्मचारियों को किसी तरह की राहत नहीं मिली है. यहां कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का वादा किया गया था लेकिन भगवंत मान सरकार इस पर अभी कोई फैसला नहीं कर पाई.
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23 मई को प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन
राज्य में काफी दिनों बाद भी पुरानी पेंशन लागू नहीं होने पर सरकारी कर्मचारियों ने 23 मई को प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. सूत्रों का दावा है कि भगवंत मान सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने वाले राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में एसओपी (SOP) को स्टडी करने के लिए भेजेगी. इन चारों राज्यों में पुरानी पेंशन पर पहले ही फैसला हो चुका है. राज्य सरकार की तरफ से कर्मचरियों को इसका फायदा दिया जा रहा है.
स्टडी टीम को दो महीने का समय दिया गया
Old Pension in Punjab: पंजाब सरकार इन राज्यों में पेंशन लागू करने की प्रणाली को समझकर ही इसे लागू करेगी. इसके अलावा सरकार की तरफ से दिल्ली में लागू पेंशन मॉडल को समझने के लिए भी कहा है. इस मामले में सरकार की तरफ से स्टडी टीम को दो महीने का समय दिया गया है. अब कर्मचारियों ने इसका पता लगने पर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है. इसके बाद कर्मचारियों की तरफ से पैन डाउन स्ट्राइक पर जाने का ऐलान किया गया. राज्य सरकार के कर्मचारी कार्यालयों में मौजूद हैं लेकिन किसी तरह का काम नहीं कर रहे.
पंजाब में पुरानी पेंशन लागू होती है तो इसका फायदा 1.75 लाख कर्मचारियों को मिलेगा. कर्मचारियों को एनपीएस (NPS) का फायदा देने के लिए साल 2022 तक 16,746 करोड़ रुपये पंजाब सरकार का भारत सरकार के पीएफआरडीए (PFRDA) के पास जमा है. पंजाब सरकार ने इस पैसे को वापस देने की मांग की थी लेकिन केंद्र सरकार इस पर तैयार नहीं है. फिलहाल राज्य कर्मचारियों का पैसा एनपीएस (NPS) के तहत जमा हो रहा है. दूसरी तरफ वित्त मंत्री हरपाल चीमा का कहना है कि पुरानी पेंशन हर हाल में लागू की जाएगी. सरकार इस पर काम कर रही है.
