बेरोजगारों को बड़ी सौगात! इस राज्य में हर महीने मिलेगा ₹2500 बेरोजगारी भत्ता…
Monthly Allowance: होली से पहले सरकार ने बेरोजगार युवाओं को शानदार तोहफा दिया है. सरकार की ओर से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने का ऐलान किया गया है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का 1,21,500 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया. इस बार के बजट में राज्य के बेरोजगार युवाओं को 2,500 रुपये का मासिक भत्ता देने की घोषणा गई है.
मानदेय में भी वृद्धि
बघेल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, होम गार्ड, ग्राम कोटवारों के मानदेय में भी वृद्धि करने की घोषणा की. कांग्रेस सरकार ने चुनावी साल में युवाओं, किसानों, मजदूरों, महिलाओं और कर्मचारियों को साधने की कोशिश की है. बघेल ने कहा कि ‘गढ़बो नवा छत्तीसगढ़’ की दृष्टि से पेश किया गया बजट कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राज्य की समृद्धि और विकास पर केंद्रित है, जो ‘छत्तीसगढ़ मॉडल’ के उद्देश्यों को मजबूत करेगा.
बजट
उन्होंने कहा कि यह बजट हमारी सरकार के जरिए वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ की जनता से किए गए वादों को पूरा करने का एक ईमानदार और मजबूत प्रयास है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगारों को भत्ता देने की नई योजना शुरू की जाएगी. योजना के तहत 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण बेरोजगार युवा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख से कम होगी, उन्हें 2,500 रुपये प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा.’’
इसमें किया इजाफा
उन्होंने कहा कि आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का मासिक मानदेय क्रमश: 6,500 रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये और 3,250 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह किया जायेगा. इसी तरह ‘छोटे’ आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को 4,500 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये मानदेय दिया जायेगा. मुख्यमंत्री ने ग्राम कोटवारों के मानदेय में वृद्धि की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि ग्राम पटेलों का मासिक मानदेय दो हजार रुपये से बढ़ाकर तीन हजार रुपये किया जाएगा.
Also Read भारत में तेजी से फैल रहा है कोविड लक्षणों वाला फ्लू, केंद्र ने जारी की गाइडलाइंस…
सफाई कर्मियों का मानदेय
Monthly Allowanceउन्होंने कहा कि स्कूलों में कार्यरत सफाई कर्मियों का मानदेय 2,500 रुपये से बढ़ाकर 2,800 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में मनेन्द्रगढ़, गीदम, जांजगीर चांपा और कबीरधाम जिलों में चार नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिये 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं है.
पाठकों की पहली पसंद
