छत्तीसगढ़ बजट: बढ़ाई गई मजदूर न्याय योजना की राशि, जाने आखिर बजट में आम आदमी को क्या मिला – RGH NEWS
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छत्तीसगढ़ बजट: बढ़ाई गई मजदूर न्याय योजना की राशि, जाने आखिर बजट में आम आदमी को क्या मिला

छत्तीसगढ़ बजट ब्रेकिंग 2022  रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश कर रहे हैं। वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चौथी बार बजट पेश कर रहे हैं। गोबर से बने प्रोडक्ट और गोबर की महत्व बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अलग अंदाज में गोबर से बने सूटकेस लेकर सदन पहुंचे। अपने बजट भाषण में भी सीएम ने गोबर का जिक्र किया है। मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों के अलावा प्रदेश के युवाओं और किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं।

बजट में आम आदमी को क्या मिला देखें..

व्यापम और CGPSC की परीक्षाओं में छग के अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क माफ
छग रोजगार मिशन के लिए 2 करोड़ का प्रावधान
कृषक समग्र विकास योजना में 123 करोड़ रु का प्रावधान
न्याय योजना में 6000 की राशि को 7000 करने की घोषणा की
गौठानों को महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित करेंगे
पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा

शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में आगामी वर्ष से वृद्धि की घोषणा
चालू वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 11.54 फीसदी वृद्धि का अनुमान
कृषि क्षेत्र में 3.88 औद्योगिक क्षेत्र में 15.44
और सेवा क्षेत्र में 8.54 फ़ीसदी वृद्धि का अनुमान
औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से 3.64% अधिक
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 4 लाख 61 करोड़ होना अनुमानित

हफ्ते में सिर्फ 5 दिन टहलकर घटा सकते हैं चर्बी, बस करना होगा ये काम

छत्तीसगढ़ बजट ब्रेकिंग 2022:   पिछले वर्ष की तुलना में 13.60 फीसदी अधिकवित्त मंत्री के रूप में CM चौथा बजट पेश कर रहे है
हमारी सरकार बापू की सपने को पूरा कर रही है-CM
हमने किसानों का कर्जा माफ किया
25 सौ रु में धान की खरीदी हो रही है
हम बस्तर और ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं
मजदूर न्याय योजना की राशि बढ़ाई गई
अब 6 हजार की जगह 7 हजार रु सालाना मिलेगा
गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में किया जाएगा विकसित
ग्रामीण औद्योगिक पार्क में खाद्य उत्पादों और लघु वनोपज उत्पादों की प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी
ग्रामीण औद्योगिक पार्कों में उन्नत अधोसंरचना और बिजली पानी जैसी सुविधाओं के लिए 600 करोड़ का प्रावधान

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