देश के हर इलाके में इंटरनेट सेवाओं की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतनेट परियोजना के अंतर्गत 6.4 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड संपर्क से जोड़ने के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी है। मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल भारतनेट परियोजना के अंतर्गत 1.94 लाख गांवों को जोड़ा जा चुका है और शेष गांवों को ढाई साल में जोड़ने का प्रयास जारी है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार “मंत्रिमंडल ने शुक्रवार शाम को हुई बैठक में देश के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर आधारित कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए 1,39,579 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है” अंतिम छोर तक संपर्क बीएसएनएल की शाखा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) ग्राम स्तरीय उद्यम (वीएलई) के साथ मिलकर उपलब्ध कराएगी। स्थानीय उद्यमियों की मदद से फाइबर को घर-घर पहुंचाने के मॉडल को एक प्रायोगिक परियोजना के सफल समापन के बाद अंतिम रूप दिया गया”
सूत्रों के अनुसार, देशभर में ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) की 37 लाख रूट किलोमीटर (आरकेएम) फैली हुई है, जिसमें से बीबीएनएल ने 7.7 आरकेएम बिछाई है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन ने ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाना शुरू कर दिया है जहां लोगों ने वैश्विक डॉक्टरों की मदद से इलाज कराना शुरू कर दिया है, कुछ व्यवसायियों ने यूट्यूब पर ट्यूटोरियल प्रदान करना शुरू कर दिया है, परिवार प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी पर पैसे बचा रहे हैं, और कई अन्य उपयोग के मामले सामने आ रहे हैं।
