अगले 3 साल तक नहीं देना होगा इंटरनेट का पैसा,यहां की सरकार ने किया ऐलान

Govt Provide Free Internet for 3 Years जयपुर: प्रदेश सरकार ने एक बार फिर छात्रों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने फ्री लैपटॉप योजना 2022 तहत मेरिट के आधार पर छात्रों का लैपटॉप बांटने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि सरकार बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करने वाले होनहार छात्र-छात्राओं को अब लैपटॉप की जगह टैबलेट बांटेगी। इससे अहम बात ये है कि सरकार ने छात्रों को लैपटॉप के साथ तीन साल तक 4 जी स्पीड में इंटरनेट देने का ऐलान किया है। सरकार की इस योजना का लाभ 93000 से अधिक स्टूडेंट को मिलेगा।
मिली जानकारी के अनुसार योजना के तहत पहले 60 हजार स्टूडेंट्स को लैपटॉप बांटने की तैयारी थी, अब पूरे प्रदेश में 93 हजार से अधिक स्टूडेंट्स को टैबलेट बांटे जाएंगे। सरकार ने लैपटॉप की बजाय टैबलेट योजना का पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। होनहार विद्यार्थियों को मिलने वाले टैबलेट में पढ़ाई के सॉफ्टवेयर ही चल सकेंगे।
राजस्थान फ्री टैबलेट स्कीम में सरकार जल्द ही पात्र छात्र-छात्राओं की सूची जारी करेगी। हर जिले से पूर्व की तरह निर्धारित 100 की बजाय करीब 150 छात्र-छात्राएं इसमें लाभान्वित होंगे। बता दें कोविड के दौरान गत दो साल में जो पढ़ाई नहीं हुई, उसके कंटेंट्स भी टैबलेट में दिए जाएंगे। हर बार लैपटॉप खरीदने के लिए राज्य सरकार अलग से बजट जारी करती थी, लेकिन टैबलेट के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर भुगतान करेगा।
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राजस्थान बोर्ड की आठवीं दसवीं और बारहवीं कक्षा की छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। राजस्थान फ्री लैपटॉप योजना 2022 के तहत प्रत्येक कक्षा की पहली 9300 छात्राओं को मेरिट के आधार पर फ्री लैपटॉप दिए जाएंगे। इस प्रकार प्रतिवर्ष 27300 लैपटॉप का वितरण किया जाएगा। लेकिन कोरोना के चलते पिछले वर्षों में लैपटॉप का वितरण नहीं किया गया है ।इसलिए इस बार कुल 1 लाख लैपटॉप का वितरण किया जाएगा।
Govt Provide Free Internet for 3 Years वर्ष 2019, 2020, 2021, 2022 के बोर्ड अभ्यर्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा। राजस्थान फ्री लैपटॉप योजना 2022 को लेकर जल्द ही विस्तृत दिशानिर्देश जारी होंगे। अभी केवल राजस्थान बोर्ड 8वीं 10वीं और 12वीं की प्रतिभावान 1 लाख छात्राओं को फ्री लैपटॉप वितरण देने की घोषणा की गई है।अभी टैबलेट वितरण की पूरी योजना का खाका तैयार कर लिया गया है। खरीदने के लिए टेंडर निकाले जाएंगे। सूत्रों की मानें तो कभी भी इस योजना को शुरू किया जा सकत है।



