मोदी कैबिनेट बैठक की प्रमुख बाते
– कैबिनेट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की परिभाषा बदलने पर मुहर लग गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत आर्थिक पैकेज में इसका ऐलान किया था.
– 2006 के MSMEs एक्ट को 14 साल बाद संशोधित किया गया है इससे करीब 2 लाख कंपनियों को फायदा होगा.
– MSME के लिए इक्विटी स्कीम को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है मुश्किल में फंसी MSMEs को 20,000 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूर किया गया है. इसके बाद MSMEs कंपनियां लिस्ट हो सकती हैं.
– इसके साथ ही, MSMEs के लिए 50,000 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश का ऐलान किया गया है इसमें ये कंपनियां बाजार में लिस्ट होकर पैसा जुटा सकती हैं.
– रेहड़ी लगाने वालों के लिए भी क्रेडिट स्कीम को मंजूरी दी गई है सरकार ने इस योजना को ‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि’ योजना नाम दिया है.
– शहरी आवास मंत्रालय ने विशेष सूक्ष्म ऋण योजना शुरू की है इसके जरिए छोटे दुकानें चलाने वाले या रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले लोन ले सकते हैं यह योजना लंबे समय तक चलेगी.
– इसे एक साल के भीतर मासिक किस्त में लौटा सकते हैं वक्त पर पैसा लौटाने वालों को 7 फीसदी ब्याज सब्सिडी के तौर पर खाते में जमा कर दिया जाएगा इसमें किसी तरह की पेनल्टी का प्रावधान नहीं है.
– कैबिनेट ने 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है किसानों को मूल्य की तुलना में 50-83 फीसदी तक ज्यादा मिल सकेगा.
– नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि आज तक गेहूं की खरीद 360 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है पिछले साल तक 342 लाख मीट्रिक टन थी और धान की खरीद इस साल अब तक 95 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है पिछले साल यह 90 लाख मीट्रिक टन थी इसी तरह दलहन और तिलहन की खरीद इस साल अब तक 16.07 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है जो पिछले साल 15 लाख मीट्रिक टन थी
