7th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए बड़ी खुशखबरी है. अगर आप भी सैलरी बढ़ने (Salary Hike) का इंतजार कर रहे हैं तो आपकी सैलरी में जल्द ही बंपर इजाफा होने वाला है. सरकार अब मिनिमम सैलरी (Minimum Salary) बढ़ाने का प्लान बना रही है. सरकार एक बार फिर से फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) बढ़ाने का प्लान बना रही है, पहले सरकार ने मिनिमम सैलरी 6000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये कर दी थी. अब जनता 3 गुना फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रही है, जिसके बाद में केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 26,000 रुपये से भी ज्यादा हो जाएगी.
सैलरी में फिटमेंट फैक्टर का है बड़ा रोल
बता दें केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में फिटमेंट फैक्टर का काफी बड़ा रोल है, जिसकी वजह से एक बार फिर से कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा होने वाला है. 7वें वेतन आयोग के मुताबिक, इस समय पर कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है. इसके अलावा कर्मचारियों को सैलरी के साथ में कई तरह के भत्तों का भी फायदा मिलता है. इसमें महंगाई भत्ता (DA), यात्रा भत्ता (TA), हाउस रेंट अलाउंट (HRA) समेत कई तरह के भत्तों को जोड़ा जाता है.
फिर से हो रही फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग
फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के बेस पर ही केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इजाफा होता है. 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भत्तों (Salary Allowances) के अलावा बेसिक सैलरी (Basic Salary) में फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) से ही इजाफा होता है. अब कर्मचारी फिर से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि इससे बेसिक सैलरी और कुल तनख्वाह में इजाफा जरूरी है.
कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?
सातवें वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 2.57 है. इसमें बदलाव होता है तो पूरी सैलरी में बदलाव आता है. लंबे समय से इसे बढ़ाकर 3.68 करने की मांग चल रही है. अभी फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुने और बेसिक सैलरी 18000 रुपये के हिसाब से अन्य भत्तों को छोड़कर 18,000 X 2.57= 46260 रुपये मिलते हैं. लेकिन इसे बढ़ाकर 3.68 किया जाता है तो कर्मचारियों की अन्य भत्तों को छोड़कर सैलेरी 26000 X 3.68= 95680 रुपये हो जाएगी.
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नहीं दी गई है कोई भी सरकारी जानकारी
7th Pay Commission Updateउम्मीद की जा रही है कि 2024 में इसे समीक्षा के आधार पर बढ़ाया जाएगा. सरकार की तरफ से इस पर किसी तरह की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.
