कल मिलेगी किसानों को बड़ी सौगात 2 साल का बकाया बोनस राशि होगा किसानों के खाते में ट्रांसफर…

CM Vishnu Deo Sai will give bonus amount: रायपुर। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि सरकार बनते ही किसानों को दो साल का बकाया बोनस दिया जाएगा। अब इस नई सरकार में मोदी की गारंटी का दूसरा वादा पूरा होगा। पहली कैबिनेट मीटिंग में सीएम विष्णुदेव साय ने दो साल के लंबित बोनस को 25 दिसंबर को देने का फैसला लिया। बता दें कि रायपुर के बेन्द्री में धान बोनस राशि वितरण समारोह होगा।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किसानों को दो साल के धान की बकाया बोनस राशि 3716 करोड़ रूपए का वितरण कल 25 दिसंबर को किया जाएगा। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसम्बर सुशासन दिवस के अवसर पर धान बोनस वितरण का मुख्य समारोह मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य में 1 बजे से रायपुर जिले के अभनपुर विकासखण्ड के ग्राम बेन्द्री में आयोजित होगा। कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री द्वय अरूण साव एवं विजय शर्मा करेंगे।

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कार्यक्रम में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री एवं रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत, विधायक अभनपुर इन्द्र कुमार साहू, भाजपा विधायक मोती लाल साहू, विधायक खुसवंत साहेब, पुरन्दर मिश्रा, अनुज शर्मा एवं जिला पंचायत रायपुर के अध्यक्ष श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि हम पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं।

25 दिसम्बर को राज्य के किसान भाईयों को 2 साल के धान की बकाया बोनस राशि 3716 करोड़ 38 लाख 96 हजार रूपए का भुगतान करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे किसान जो पूर्व निर्धारित मात्रा के अनुसार सोसायटियों में अपना धान बेच चुके हैं, उन्हें नवीन निर्धारित मात्रा के अंतर का धान विक्रय करने की सुविधा भी दी गई है।

मोदी की गारंटी’ पर अमल शुरू
CM Vishnu Deo Sai will give bonus amount: बता दें कि सीएम विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 10 दिन के अंदर ही राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर अमल शुरू कर दिया है। सरकार ने ‘मोदी की गारंटी’ के तहत किसानों के दो साल के बकाए का भुगतान सुनिश्चित करने का वादा किया था।